प्राइम र ओम बैंकलाई राष्ट्र बैंकको चेतावनीः मिलेर जानुहुन्छ कि कारबाही गरौं ?

काठमाडौं । आइतबार बिहान ११ बजे । राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग । नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा बैठक । विषय थियो प्राइम बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीचको एक्विजिसन प्रक्रिया अबरुद्ध भएको बारे ।

छलफलमा प्राइम बैंकका अध्यक्ष उदयमान श्रेष्ठ, सीइओ नारायणदास मानन्धर, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष शुसीलकुमार गोशली, सीइओ विश्वमोहन अधिकारी, संयुक्त मर्जर कमिटिका संयोजक गजेन्द्र बिष्ट, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका मर्जर कमिटिका संयोजक योगेन्द्र श्रेष्ठ उपस्थित थिए।

नियमन विभाका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका साथमा थिए निर्देशकद्धय बमबहादुर मिश्र र नरेशसिंह बिष्ट ।गत भदौ ३ गते एक्विजिसनमा जाने सैद्दान्तिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका यी दुई बैंकबीच केही समययता उक्त समझदारी तोडेर बाहिरिने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ । गत माघ १३ गतेभित्रमा एक्विजिसन प्रयिक्रया सक्नुपर्ने समयसीमा भएपनि दुबै पक्षले लापरबाही गरेका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको थिए ।

विभिन्न बार्गेनिङमा कुरा नमिलेपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंकले माघ १३ गते नै एक्विजिसन प्रक्रियाबाट बाहिरिनका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राइम बैंक र संयुक्त मर्जर कमिटिले भने ३ महिनाको समय थप मागेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ३ महिनाको समय पनि थप गरिदियो । यही बैशाख १३ गते उक्त ३ महिनाको समय सकिँदैछ । तर, एक्विजिसन प्रक्रिया ठोस रुपमा अघि बढेको छैन । जहाँको त्यहीँ छ ।

त्यसैले दुबै पक्षलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले सोधपुछ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले एक्विजिसन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको कारण के हो भनेर सोधेका थिए ।

संयुक्त मर्जर कमिटिका संयोजक विष्टले प्रस्तुति नै दिएका थिए । बिष्टले प्राइम बैंक एक्विजिसन प्रक्रिया अघि बढाउन सँधै तत्पर रहेको तर ओम डेभलपमेन्ट बैंक एकाएक भाँडिएको प्रस्तुति दिएका थिए ।

विष्टले प्राइम बैंक रेसियो मिलाउन, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन र कर्मचारी समायोजन गर्न पनि तयार रहेको जानकारी गराए ।

‘सञ्चालक समितिमा ओमबाट प्रतिनिधित्व गराउन प्राइमले अहिलेसम्म साधारणसभा गरेको छैन,’ उनले प्रष्ट पारे ।

बोनस वितरणका कारण समझदारी भएको अवस्थाभन्दा ओमको सेयर केही कम भएको भएपनि प्राइम समायोजन गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सहयोग गर्यो भने एक महिनाभित्रै एक्विजिसनको सबै प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्छ,’ विष्टले ब्रिफिङ गरे ।

त्यसपछि बोले ओम डेभलपमेन्ट बैंकका मर्जर कमिटिका संयोजक श्रेष्ठ । उनले प्राइम बैंकले ढिलो गरेका कारण ओम डेभलपमेन्ट बैंक एक्विजिसन प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेको बताए ।

‘प्राइम बैंक समझदारी अनुसार अघि बढेन, उसले धेरै विषयमा पेलेर अघि बढ्ने रणनीति बनायो, जसकारण हामी प्रक्रियाबाट बाहिरिन चाहेका हौं,’ श्रेष्ठले ब्रिफिङ गरे, ‘समझदारीपत्रको उल्लंघन गर्दै प्राइमले साधारणसभा बोलायो, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया नै शुरु गरेन ।’

यसबीचमा प्राइम र ओम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष तथा सीइओले फाट्टफुट्ट मात्रै बोले ।

सबैको कुरा सुनिसकेपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कुरो बुझिहाले ।

‘मनासिव कारणबिना प्रक्रियाबाट बाहिरिन मिल्ने व्यवस्था छैन,’ पौडेलले भने, ‘बाहिरिनै पर्ने भए मनासिव कारणसहित लिखितरुपमा जानकारी गराउनुहोस् ।’

मनासिब कारणबिना कसैले एकतर्फी रुपमा प्रक्रिया भंग गरे राष्ट्र बैैंक चुप लागेर नबस्ने पौडेलले चेतावनी दिए ।

‘कारणबिना प्रयिक्रया भंग गर्नुभनेको राष्ट्र बैंकलाई जिस्क्याएको हो भनेर हामीले बुझ्छौं,’ पौडेलको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘के कस्ता कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहै होला ।’

नियमन विभागका निर्देशक बमबहादुर मिश्रले बैशाख १३ गतेसम्म समय भएको र उक्त समयभित्र मिलेर आउन निर्देशन दिए ।

‘तपाईहरु मिलेर आउनोस्, मिलेर आउनुभएन भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो मर्जरको पोलिसि कार्यान्वयन गराउन फोर्स पनि गर्नसक्छ,’ मिश्रको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

अर्का निर्देशक नरेशसिंह बिष्टले प्राइम र ओमको एक्विजिसन प्रयिक्रया के हुन्छ भनेर अरु संस्थाहरुले पनि हेरिरहेकाले राष्ट्र बैंकलाई यी दुई संस्थालाई एक बनाउन दबाब रहेको सुनाए ।

‘तपाईंहरुको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने अरु संस्थाहरुको पनि अवरुद्ध हुन्छ, जसले हाम्रो नीति नै असफल बनाउँछ’ विष्टले भने, ‘तपाईहरुलाई एक गराउने हामीलाई दबाब छ ।’

बिष्ट र मिश्रले बिनाकारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको प्रस्ताबको टिप्पणी लेखेर आफूहरुलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पठाउन कठिन हुने बाध्यता पनि सुनाए ।

यी सबै कुरा सुनेपछि नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुबै बैंकको गल्ती देखिएको बताए ।

‘तपाईंहरु दुबैको गल्ती देखिन्छ, कारबाही दुबैलाई हुन्छ,’ पौडेलले चेतावनी दिए ।

लाभांस बाँड्न नदिने, शाखा बिस्तारमा रोक लगाउने, सञ्चालक तथा माथिल्लो ब्यवस्थापनलाई जरिवाना वा अन्य कारवाही गर्न सक्ने र अन्य बैंकमा जागिर खान जान नदिनेसम्मको कारबाही हुनसक्ने पौडेलको चेतावनी थियो ।

छलफलमा दुबै बैंक अध्यक्ष र सीइओले एक्विजिसन प्रक्रियाबाट पछि हट्ने मनासिब कारण राष्ट्र बैंकलाई देखाउन सकेका थिएनन् । त्यसैले उनीहरु खासै बोलेनन् ।

‘उहाँहरु त साक्षी जस्तो मात्रै भएर बस्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि यी दुई संस्थालाई एक्वायर प्रक्रियाबाट पछि हट्न तीब्र दबाब परेको छ ।