भ्रष्टाचारको मौलाउदो अवस्था

                    भ्रष्टाचारको मौलाउदो अवस्था

    सामान्यतया भ्रष्टाचार शब्दको अर्थ पतित आचरण भन्ने बुझिन्छ। दुषित मर्यादा नियम र कानूनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गर्नु घुस खानु पक्षपात पूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्नु लगायतका गलत नियत राखेर विभिन्न प्रकारका अबैध गतिविधि गर्नु पनि भ्रष्टाचार अन्तर्गत नै पर्दछन।नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको परिभाषालाई साँघुरो तरिकाले बुझ्ने गरिएको छ। भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अनियमितता र घुस खानु नै हो भन्ने साँघुरो बुझाई सर्वसाधारणको रहेको पाईन्छ, त्यो त हुँदै हो तर भ्रष्टाचार त्यति मात्रै होइन। यसको परिभाषा, क्षेत्र र अर्थ भने फराकिलो छ। पूँजीवादी व्यवस्थामा पैसाको महत्व धेरै ठानिने भएकोले भ्रष्टाचारको क्षेत्र आर्थिक अनियमितता सँग बढी सम्बन्धित बनाएर बुझ्ने गरिएको हो तर हरेक नियम कानून मर्यादा र नैतिकता उल्लंघन गर्नु समेत भ्रष्टाचार हो जुन आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएको नहुन पनि सक्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था असाध्यै डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र त्यो रातदिन बढिरहेको छ। निजी, सार्वजनिक, सरकारी, गैरसरकारी, न्यायीक, राजनीतिक दल, धर्म आदि हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ। मुलुकमा विभिन्न प्रकारका माफियाको बिगबिगी रहेको छ। शैक्षिक माफिया, मेडिकल माफिया, भुमाफिया, विभिन्न सिन्डिकेटहरु, तस्करी, कालाबजारी लगायतका गलत तत्वको हालीमुहाली छ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय त यो छ कि यस्ता गलत तत्व र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने राज्यसत्ता र यस सम्बन्धित निकाय समेत भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्कने अवस्था छैन। तिनिहरुले नै माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षण गरिरहेको भयानक अवस्था छ।

कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार Recorded हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यो Non-Recorded हुन्छ। भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भनेर प्रमाण समेत भेटाउने संभावना रहने भ्रष्टाचार Recorded भ्रष्टाचार हो भने भ्रष्टाचार भएको हुन्छ, तर त्यसको प्रमाण भेटाउन सकिदैन प्रमाण भेटिएको खण्डमा त्यो अमुर्त रुपमा भेटिन्छ त्यस प्रकारको भ्रष्टाचार Non-Recorded प्रकारको भ्रष्टाचार हो। जस्तै एउटा कर्मचारीले घुस लिएको, कुनै निर्माण कम्पनीले समयमा कुनै काम फत्ते नगरेको, एउटा शिक्षक 10 बजे स्कुलमा आइ नपुगेको, एउटा अधिकारीले एउटा प्रयोजनको लागि छुट्याइएको रकम अर्को प्रयोजनमा खर्च गरेको जस्ता भ्रष्टाचार Recorded भ्रष्टाचार हुन् भने त्यस्तै गरेर संस्थागत रुपमा स प्रमाण लुकाएर, काम कमसल तर कागजात नियम संगत मिलाएर, बहुमतको आधारमा गलत नीति अख्तियार वा तर्जुमा गरेर, वैधानिकताको सृजना गरि त्यसमा टेकेर गरिने गलत कामहरु Non-Recorded भ्रष्टाचार हुन्। आज नेपालमा जे जति भ्रष्टाचारको बहस भएको छ वा घटना बाहिर आएका छन्  ति प्राय: Recorded  प्रकारका भ्रष्टाचार बाहिर आउने गरेका छन तर त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी भ्रष्टाचार Non-Recorded तवरले भईरहेको छ जुन सुषुप्त छ र असाध्यै खतरनाक प्रकारको रहेको छ।

एतिहासिक भौतिकवादको एउटा आधारभुत सिद्धान्तमा प्रत्येक युग एउटा निश्चित उत्पादन प्रणालीलाई बनाएर निर्माण हुन्छ। त्यसलाई आर्थिक आधार पनि भनिन्छ। त्यस आधारको अनुरुप त्यसका सम्पुर्ण उपरीसंरचना त्यसमा खडा भएका हुन्छन। अहिले विश्वमा पुँजीवादी व्यवस्था विकसित भएको छ। नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती तथा अर्ध उपनिवेसिक मुलुकमा रहेको छ। अहिले नेपालको राज्य व्यवस्था दलाल नोकरशाह साम्राज्यवाद र भारतिय साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीतिसँग मिलेर नेपाली जनतामाथि उत्पीडन गरिरहेका छन। माक्सवाद सिद्धान्त अनुसार दास सामन्ती र पुँजीवादी यी तिनैवटै समाज व्यवस्था शोषणमा आधारित व्यवस्था हुन। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको व्यवस्था भएको मुलुकमा अन्य उत्पीडनका अलवा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख उत्पीडन हो।

आज नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार सामान्य रीति चालचलनको रुपमा विकास भएको छ। कुनै पनि हालतमा जसरी भएपनि व्यक्तिगत लाभ उठाउन सक्ने मान्छे सक्षम कहलाउने गर्दछ। जसले हरेक क्षेत्रमा नियम र कानुनी आधारमा होइन की शक्ति सत्ता र सामर्थका आधारमा कुनै लाभांश उठाउन सक्छ भने त्यो सफल मान्छे सुचीमा गणना हुने प्रचलन छ। जस्तै दुई भाई जागिरे भएका छन भने एउटा नियम वमोजिम चल्छ उसलाई तलबले घर चलाउन मुस्कील पर्छ। उसले जग्गा जमिन जोड्न सक्दैन र घर बनाउन पनि सक्दैन। अर्को भाई अनियमित तरिकाले चल्छ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। छोटो समयमा घर जग्गा जोड्न सफल हुन्छ। अब भन्नुहोस समाज गाउँघर र बा आमाको नजरमा त्यो घर जग्गा जोड्ने छोरा सफल र सक्षम कहलाउने गर्दछ। उसले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको हो त्यो अपराध हो भन्ने आम धारणा हुदैन। उ सफल र सबैको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाउने गर्छ। यस प्रकारको नैतिकता यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको आर्थिक आधारमा खडा भएको छ। यो एउटा प्रचलनको रुपमा विकास भएको छ।

हरेक कुराको नियमन र नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनुरुप भ्रष्टाचार निवारण वा नियन्त्रण गर्ने काम पनि राज्यको नै हो। राज्यसत्ता संचालनको अवस्थासम्म पुग्न विभिन्न राजनितिक दलहरु नियमअनुसार दर्ता र निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर बहुमत हासिल गरि सत्ता संचालनमा भाग लिने गर्दछन। यो पुँजीवादी तथा त्यस उन्मुख व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मान्यता भित्र पर्दछ। सामान्यतया राज्यसत्ताको थुप्रै महत्वपुर्ण काम मध्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण गर्नु पनि एक हो। तर सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या त यो भएको छ की नियमन गर्ने राज्यसत्ताले मुलुकमा ठिक उल्टो काम गरिरहेको छ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण होएन कि भ्रष्टाचारको संगठित संरक्षण हुँदै आएका थुप्रै उदारणहरु छन्। राज्यसत्ता  भन्नाले कुनै पनि एउटा सरकारको कुरा मात्रै होईन। राज्यसत्ता भनेको सिंगो रेजिमेन्स अथवा प्रणाली हो। मुख्यत यसमा राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पर्दछन। सेना प्रहरी विभिन्न आयोगहरु र कर्मचारी संयन्त्र पनि राज्यसत्तासँग जोडिएका महत्वपुर्ण निकायहरु हुन। राज्यसत्ता संचालनमा सिंगो प्रणालीलाई व्यवस्थापन नियमन गर्ने अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने काममा भने राज्यका तीन अंगहरुको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यस कार्यमा सबैभन्दा बढी भुमिका कार्यपालिकाको नै हुन्छ किनभने उसमा कार्यकारिणी अधिकार निहित हुन्छ। त्यसकारण यस दृष्टिबाट भ्रष्टाचार न्युनीकरण र नियन्त्रणमा सरकारको अहम भुमिका रहेको हुन्छ। नेपालको अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारको अवस्था र स्वरुप हेर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि सरकारले यस कार्यमा आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गरेको देखिदैन। बरु सरकार नै भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको थुप्रै उदारणहरु छन।जब न्याय किनिन्छ वा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो जनताले भोग्नु पर्छ। नेताहरूले पूर्ण रूपमा लगानी गर्नुपर्छ र कानूनको पालना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको दण्डहीनता अन्त्य गर्ने बेला आएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अवस्था: अंकमा सुधार, अवस्था कमजोर:-

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष केही सुधार भए पनि नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको हो ।भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाललाई एक सयमा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८औं स्थान छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक देखिएको हो ।प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको बताइन् । उनले कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश हुन नेताहरुले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकोलगायत कारण दण्डहीनता बढेको दाबी गरिन् ।सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अंकसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकांकअनुसार एक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रुपमा चिनिन्छ । विश्वका दुईतिहाइभन्दा बढी मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् ।एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ छ । सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटानले ६८ अंक, भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलंकाले ३४, पाकिस्तानले २९ अंक पाएका छन् । यस्तै बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले २० अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अंक पाएको छ ।

        चित्र- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सन् 2014-2023 सम्मको नेपालको अबस्था

यसरी,

 नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकमा केहि महत्वपुर्ण राजनितिक उपलब्धी हासिल भएका छन्। ठोस रुपमा भन्ने हव भने राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ र त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। हिजो हिन्दु अधिराज्यको रुपमा नेपाल थियो आज मुलुक धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको छ र त्यस अनुरुपको नयाँ सविंधान निर्माण भएको छ।नेपालको वर्तमान सविंधान 2072 मा थुप्रै प्रगतिशील प्रावधान नयाँ आयोग निर्माण समेत निर्माण भएका छन। यी कुराहरु हिजोको तुलनामा प्रगतिशील छन र तिनिहरुलाई एउटा उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्छ र त्यसलाई संस्थागत र संरक्षणमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। त्यसको साथसाथै के कुरामा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ भने हिजोको तुलनामा संवैधानिक रुपले नै मुलुको राष्ट्रियता अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान आज कमजोर पनि भएको छ। किनभने आज मुलुकको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतालाई नै चुनौति दिँदै मुलुकमा संघीयताको स्थापना गरिएको छ। यसलाई हामीले नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा लिएर जनता सचेत गराउनु पर्छ। जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने ठुलो जोडबल थियो। त्यो नेपाली जनताको सचेतनाको कारण हो तर नेपालको हित विपरित संघीयता स्थापना भएको छ। त्यस अनुरुपका कैयौँ गलत प्रावधानहरु स्थापित भएका छन। मधेष प्रदेशको स्वरुप जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान तिनिहरुका सन्तानलाछ वंशजको आधारमा नागरिकता दिन प्रस्तुत विधेयक जनसंख्यालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रावधान नागरिकता सम्बन्धि फितलो कानुनी व्यवस्था यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदारण हुन्। अझ उच्च स्तरमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो पुरै प्रणाली प्रतिक्रियावादी भ्रष्टाचार उन्मुलनको संभावना हुँदैन तर यही प्रणालीभित्र पनि जनतालाई सचेत र संगठित गर्दै संघर्ष गर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि गर्नुपर्छ।

#लेखक - सुनिल जि.सी. (नायब सुब्बा)